जेडीए की बड़ी कार्रवाई : 26 बीघा की 7 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बूलडोजर, उखाड़ी सड़के

जयपुर नाउ. जेडीए।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने अवैध कॉलोनियों, औद्योगिक नगरों व अवैध बिल्डिंग पर सख्ती कार्रवाई जारी रखी है। पिछले तीन साल में एक हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है। जेडीए पहली बार इन अवैध कॉलोनियों पर धारा 175 के तहत कार्रवाई करते हुए मालिकों के खातेदारी खत्म कर सरकार के नाम की जा रही है। यानि अब यह कॉलोनियों सरकारी हो जाएगी। जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से तोड़फोड़ का हर्जाखर्चा भी वसूला जा रहा है। जेडीए के मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) एडिशनल एसपी रघुवीर सैनी ने बताया कि नवीन कॉलोनी काटने के प्रकरणों में ‘जीरो टोंलरेंस’ की नीति अपनाकर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही व पूर्ण ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इससे वर्तमान में नवीन अवैध कॉलोनी काटने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ हैं।

इन कॉलोनियों में जेडीए ने की तोड़फोड़ :

जोन -13 : ग्राम-सेवापुरा में 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त कर दिया।

यहां पर ही दिल्ली रोड, सफेदा फार्म के पास में एक बीघा निजी खातेदारी भूमि पर जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिना अवैध रूप से व्यावसायिक गोदाम बनाने के लिए बने स्ट्रक्टर व अवैध निर्माणों को तोड़ दिया।

ग्राम-नटाटा में बस स्टेण्ड़ के पास में 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनाई जा रही बाउंड्रीवॉल, ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर दिया। ग्राम-नटाटा में बस स्टेण्ड़ के पास में ही आम रास्ते पर कब्जा-अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल बनाकर रास्ता अवरूद्व कर रखा था। यहां अतिक्रमण को हटा कर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

ग्राम- भेरू खेजड़ा क्षेत्र में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर व्यावसायिक हेतु गोदामों के अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण। सीकर रोड, न्यू ट्रासपोर्ट नगर के पास स्थित ग्राम भेरू खेजड़ा में निजी खातेदारी करीब 06 बीघा भूमि पर व्यावसायिक गोदामों के लिए बनाये गये स्टेक्चर, पिल्लर, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि को दिनांक 02.09.2021 को ध्वस्त किया गया था उक्त भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के वर्तमान में पुनः व्यावसायिक निर्माणाधीन अवैध गोदामो लिए बनाये जा रहे स्ट्रेक्चर पिल्लर बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

जोन 2:

जेडीए द्वारा जोन-02 के क्षेत्राधिकार ग्राम-सिसियावास में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये बनायी गयी ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को 25 नवंबर को ध्वस्त किया था। लेकिन इस कृषि भूमि पर ‘श्याम विहार’ नाम से दुबारा  अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के के लिए ग्रेवल सड़के डाल दी और  बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों शुरु कर दिया। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने इसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।

जोन-02 में ही सफेदा फार्म के पीछे  ग्राम-सिसियावास में ही दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए डाली ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों तोड़ दिया।

जोन 8 :विधानसभा नगर, तेजाजी सर्किल के पास, भूखण्ड़ संख्या सी-33 क्षेत्रफल करीब 30 ग 60 फिट में जीरो सैटबेक पर बेसमेंन्ट खोदकर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रातों-रात दुकानों हेतु बनाये पिल्लर, पिलिथ लेवल तक अवैध निर्माण किया जा रहा था। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने इसे तोड़ दिया।

अवैध  कॉलोनी वाली जमीन होगी सरकारी:

कृषि भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध हेतु धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कडी कार्यवाही हेतु पुनः संबन्धित जोन उपायुक्त को पत्र लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके।  अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण में जेडीए के लगे मानवीय व भौतिक संसाधनो का खर्चा राशि का नियमानुसार आकंलन करवाकर जविप्रा अधिनियम की धारा 37(2) के तहत् संबंधित खातेदारो को रिकवरी नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जावेगी। ऐसे मामलो में अब तक 7 निजी खातेदारो द्वारा कुल रिकवरी राशि 5,83,820/- रू जविप्रा कोष में जमा करवायी जा चुकी है; शेष रिकवरी वसूली के संबंध में प्रभावी अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।